कोर्टाने खटल्यातील देखभालक्षमता अर्थात हा खटला दिल्लीच्या अधिकारक्षेत्रात दाखल करण्यायोग्य आहे की नाही, यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आणि याच कारणास्तव सध्या तरी कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. समीर वानखेडे यांनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि नेटफ्लिक्स यांच्या विरोधात वेब सीरिजच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची जी मागणी केली होती, ती कोर्टाने फेटाळून लावली. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या सुरुवातीलाच न्यायालयाने वानखेडे यांचे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी यांना खटला दाखल करण्याचे कारण आणि अधिकारक्षेत्रबाबत विचारणा केली.

कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, हा खटला त्याच्या सद्य स्वरूपात दिल्लीत दाखल करण्यायोग्य नाही. त्यामुळे, जोपर्यंत याचिकेतील कॉझ ऑफ ॲक्शन बाबत आवश्‍यक दुरुस्ती केली जात नाही, तोपर्यंत कोणताही अंतरिम आदेश दिला जाणार नाही. यावर कोर्टाने तोंडी टिप्पणी केली की, तुमची याचिका दिल्लीमध्ये दाखल करण्यायोग्य नाही. मी ती फेटाळू शकतो. तुमचा युक्तिवाद असा असता की, तुमची बदनामी दिल्लीसह अनेक ठिकाणी झाली आहे आणि सर्वात मोठे नुकसान दिल्लीत झाले आहे, तर आम्ही विचार केला असता. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर समीर वानखेडे यांचे वकील याचिका दुरुस्त  करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यांना दुरुस्ती करण्याची परवानगी दिली आहे.

2020-21 च्या मुंबई क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणात आर्यन खानला अटक करण्यात आली होती, ज्यात समीर वानखेडे तपास अधिकारी होते. या घटनेनंतर बॅड्स ऑफ बॉलिवूड ही सीरिज आली असून, त्यात आपली बदनामी करण्यात आल्याचा आरोप वानखेडे यांनी केला आहे. वानखेडे यांनी यासाठी दोन कोटींची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती, तसेच हा पैसा त्यांनी कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलला दान करण्याची तयारी दर्शविली होती. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे समीर वानखेडे यांना आता सर्वप्रथम याचिकेतील त्रुटी दूर करून ती दिल्लीत कशी वैध ठरते, हे सिद्ध करावे लागणार आहे. तोपर्यंत वेब सीरिजच्या प्रदर्शनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. 

या मालिकेतील एका दृश्‍यावरही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. मालिकेत एक पात्र सत्यमेव जयते हा नारा दिल्यानंतर अश्‍लील हावभाव करताना दाखवण्यात आले आहे. हे कृत्य राष्ट्रीय सन्मानास प्रतिबंध कायदा, 1971 चे गंभीर उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. आर्यन खानशी संबंधित मूळ प्रकरण अद्याप मुंबई उच्च न्यायालय आणि एनडीपीएस विशेष न्यायालयात प्रलंबित असताना, ही मालिका प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे यात म्हटले आहे.